सुदूरपश्चिम, ५ पुस : धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयन नगर्न माग गरिइएको छ । उपमहानगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जग्गासम्बन्धी कार्यविधि विवादमा पनि परेको हो ।
कार्यपालिका बैठकमा उपमहानगर प्रमुख गोपाल हमालले पर्याप्त छलफल र पारित नभइकनै एकलौटी ढङ्गले उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न लगाएको जनाउँदै कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले विरोध गरेका छन् । “मङ्सिरमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुन नपाई गरिएको निर्णयले कार्यपालिकाको अर्थ रहेन”, कार्यपालिका सदस्य एवं वडाध्यक्ष मानबहादुर विष्टले भने, “कार्यविधिलाई गहनरूपमा अध्ययन, छलफल गरेर अर्को बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको सुझाव थियो, तर प्रमुख हमालबाट पर्याप्त छलफल र कसैको पनि सहमतिबिना भोलिपल्टै कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम भएको छ ।”
उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षसहितका २७ कार्यपालिका सदस्यको बैठकले उक्त कार्यविधि खारेजीको निर्णय गरेको उनले बताए । कार्यविधिलाई खारेज गर्नुपर्ने निर्णयसम्बन्धी प्रस्ताव उपमहानगरपालिकाको सचिवालयमा आज दर्ता गराएको छ । प्रमुख हमालले भने आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत आफूविरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै निर्णयबाट पछि नहट्ने बताए ।
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा नयाँ प्लटिङ गर्दा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्न इजाजत पाएको जग्गामा १० मिटर चौडा बाटो, सडकको दुवैतर्फ नाला निर्माण, विद्युत् पोलको व्यवस्था, तार जडान, पुलेसा निर्माण, ट्रान्सफर्मर जडान र खुला जग्गा अनिवार्य राख्नुपर्ने तोकिएको छ ।
कार्यविधिमा नयाँ जग्गा प्लटिङ गर्दा सडकको घुम्ती वा मोडको अर्धव्यास बाटोको चौडाइभन्दा २० प्रतिशतले बढी हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८०, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को आधारमा उपमहानगर क्षेत्रको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० बनाएको बताइएको छ ।
कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तैबाट धनगढीका जग्गाधनी र व्यवसायीले यस्तो कार्यविधिबाट जग्गाधनीको उठीबास हुने र यसबाट गम्भीर समस्या निम्तिने जनाउँदै विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यो कार्यविधि खारेज गर्न सङ्घर्ष समिति गठन गर्नुका साथै निर्णयविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।
