काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उमेदवारहरूको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नगरपालिकादेखि महानगरपालिका, वडा अध्यक्षदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसम्मका उमेदवारहरूले खर्च गर्न सक्ने अधिकतम रकम तोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उमेदवारहरूका लागि खर्चको सीमा यसरी तोकेको छ:
महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पद : ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पद : ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख पद : ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद : ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख पद : ५० हजार रुपैयाँ।
वडा अध्यक्षका उमेदवारहरूका लागि खर्च सीमा:
महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पद : ३ लाख रुपैयाँ।
उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पद : २ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष पद : २ लाख रुपैयाँ।
गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष पद : १ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले स्थानीय तहको चुनावमा हुने अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ। उमेदवारहरूले आयोगले तोकेको सीमा ननाघी प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने प्रावधानले निर्वाचन प्रक्रियामा थप पारदर्शिता र स्वच्छता कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगको यो व्यवस्थाले उम्मेदवारहरूको खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै निर्वाचनमा हुने आर्थिक असमानता न्यूनिकरण गर्ने र साधारण जनताको पहुँचमा निर्वाचनलाई बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
