काठमाडौं । सहरमा बस्ने सबैको बैंक खाता हुन्छ । बिभिन्न बेला तथा प्रयोयजनमा उसले एक बैंकमा हैन दुइचारवटै बैंकमा खाता खोलेको हुन्छ । एकदुइ कारोबोर पनि गरेको हुन्छ । तर समयसँगै उ एउटामात्र बैंकमा सिमित बाँकी खाताहरू निस्क्रिय हुनपुग्छन् । यो सहरी जीवनको आम कथा भैसकेको छ । पछिल्लो सयम एउटा तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, यसरी निस्क्रिय रहेको बैंक खाताको संख्या २७ लाख रहेको छ । यी खाताहरूमा १३ अर्ब रकम रहेको छ ।
यसरी वाणिज्य बैंकहरूमा रहेका २७ लाख खाता निष्क्रिय खाताहरुमध्ये केन्द्रीय बैंकका अनुसार १० वर्षदेखि कारोबार नभएको निक्षेप खाताको संख्या नै २७ लाख ३२ छ। र बैंक खातामा १३ अर्ब ३८ करोड ९४ लाख ६९ हजार ९२८ रुपैयाँ बेवारिसे अवस्थामा छ। खाताका निक्षेपकर्ता लामो समयदेखि खातामा रहेको रकमबारे सोधखोजसमेत गर्न समेत आएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमा लामो समयसम्म निष्क्रिय खाताको पैसा खिचेर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ। केन्द्रीय बैंकले २० वर्ष अवधिसम्म पनि निष्क्रिय नै रहेका खाताको रकम खिचेर बैंकिङ विकासमा खर्च गर्नसक्ने प्रावधान छ।
सामान्यतया चल्ती र कल निक्षेप खातामा १ वर्षसम्म कारोबार नभए खाता निष्क्रिय भएको मानिन्छ। त्यस्तै, बचत खातामा ३ वर्षसम्म कुनै कारोबार नभएमा पनि निष्क्रिय मानिन्छ। खातामा नगन्य रुपैयाँ हुँदा, निक्षेपकर्ता विदेशिँदा पनि निष्क्रिय हुन्छ । अझ पछिल्लो समय बैंकहरूले ‘सबैको बैंक खाता’ अभियानअन्तर्गत एक सय रुपैयाँमै पनि खाता खोलिदिने गरेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी खाता रहेकाको पनि खाता निष्क्रिय हुन्छ।
कुनै पनि निष्क्रिय खाता सक्रिय गराउन शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ। विद्युतीय माध्यम (अनलाइन)बाट पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाता सुचारु गर्न सक्छन्। निक्षेपकर्ताले चाहेमा खाता बन्द गर्न सक्छन् भने यसरी खाता बन्द गरेको समेत शुल्क लाग्दैन।
पछिल्लो १० वर्षदेखि शून्य मौज्दातका (पैसा नभएका) खाता बैंकले सूचना जारी गरी बन्द गर्न सक्छन्। बैंकबीच खाता खोल्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा पछिल्लो समय निष्क्रिय खाताको संख्या बढ्नथालेको एक बैंकरले बताए। उनका अनुसार व्यावसायिक संस्थाहरूले बैंक खातामै तलब (पारिश्रमिक) भुक्तानी गरिदिने गरेका छन्, संस्था परिवर्तनका कारण पनि खाता निष्क्रिय हुुने गरेको छ। कोभिडयता खाता निष्क्रिय हुने अवस्था व्यापक देखिएको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा खाता निष्क्रिय भएको ५ वर्ष नाघे यस्ता खाताबारे एकपटक राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकहरूले पनि हरेक आर्थिक वर्षमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
