अगस्ट ३० तारिखलाई प्रत्येक वर्ष विश्वभर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा र त्यसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ। सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सुरक्षासम्बन्धी एक ऐतिहासिक महासन्धि अनुमोदन गरेपछि सन् २०११ देखि अगस्ट ३० लाई यस दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरियो। उक्त महासन्धिले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई राज्यको आदेश, समर्थन, सहमति, वा संलग्नतामा गरिने पक्राउ, नजरबन्द, अपहरण, वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने र यस कार्यलाई ढाकछोप गर्ने कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
नेपालमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौं नागरिकहरू बेपत्ता पारिएका थिए। तर, ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको धारा ५.२.३ मा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, ठेगाना, र अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको भए पनि यो प्रतिवद्धता अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले आशा र पीडामा जीवन बिताइरहेका छन्। सरकारको उदासीनताले सत्यको खोजी, न्याय, र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा ठोस प्रगति गर्न नसकेको अवस्था छ। द्वन्द्वकालमा जन्मिएका बालबालिकाहरू आज पनि आफ्ना बाबुआमाको खोजीमा छन् र “सास देखाऊ या लास” भन्ने माग गरिरहेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका श्रीमतीहरू आफ्नो पहिचानको संकटमा बाँचिरहेका छन्।
सरकारले २०७१ सालमा द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र मेलमिलापका लागि कानुन पारित गरेको भए तापनि, उक्त कानुनमा रहेका केही व्यवस्थाहरूले पीडितहरूको न्यायको पहुँचलाई थप कठिन बनाइरहेको छ। विशेष गरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिभाषामा गरिएको परिवर्तनले लामो समयदेखि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूलाई पीडितको रूपमा चिनिने अवसरबाट बञ्चित गरिरहेको छ।
त्यसैले, पीडितहरूको सत्य, न्याय, र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न उक्त कानुनमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ। न्यायको प्रक्रियामा पीडितहरूलाई पूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने र उनीहरूको सहभागिताको आधारमा मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिने कुरामा जोड दिइएको छ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सही रूपमा सम्बोधन गर्न बनेका आयोगहरूले हालसम्म पीडितमैत्री ढंगले काम गर्न नसकेको स्पष्ट छ। त्यसैले, स्वतन्त्र, सक्षम, र विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको छ। बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य एक गम्भीर अपराध भएकोले, त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन र पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय, र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन जोडदार माग गरिएको छ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरणमा मनाइने १४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा, द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको उच्च सम्मानसहितको स्मरण गरिनेछ। पीडितहरूको पिडामा राज्यका निकायहरूको उदासीनता बाबजुद, सत्य, न्याय, र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न पीडितहरूको लागि संघर्ष जारी रहनेछ।
द्वन्द्वपीडित महिला रास्ट्रिय सञ्जाल (CVWN), एडभोकेसी फोरम नेपाल, नागरिक आवाज, इन्फर्मल सेक्टर सर्विस सेन्टर (INSEC), भ्वाइसेस अफ वुमेन इन मिडिया (VOW), एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, द स्टोरी किचन, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, रेडियो स्मृति सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय गठबन्धन (CVNA), र राष्ट्रिय अपांग द्वन्द्वपीडित सञ्जाल (NNDCV) जस्ता संस्थाहरूले यो दिवसलाई समर्पण गर्दै, सत्य, न्याय, र क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन्।
तस्विर ः निरञ्जन श्रेष्ठ/ एपी
