काठमाडौं, १९ भदौ — निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आगामी असोजको पहिलो साता स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने घोषणा गरेका छन्। थपलियाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग हालै भएको छलफलमा मंसिरको तेस्रो सातातिर उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे प्रारम्भिक सहमति भएको जानकारी पनि दिए।
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार, निर्वाचनको तयारीस्वरूप आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदहरूको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको छ। ३४ स्थानमा रिक्त पदहरूको जानकारी प्राप्त भइसकेको भए पनि थप विवरणको खोजी भइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन कार्यालयहरूलाई पनि यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। प्रमुख थपलियाले नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा वडाअध्यक्ष पदहरूमा रिक्त रहेका स्थानहरूमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। “निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार नयाँ मतदाता नाम दर्ता गर्न नपाउने भएकाले नागरिकले समयमै आफ्नो नाम दर्ता गरिहाल्नुपर्छ,” उनले भने।
आयोगले उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट र सामग्री व्यवस्थापनको अध्ययन पनि गरिरहेको छ। यसअघि प्रयोग भएका सामग्रीहरू पुनः प्रयोग गरिने योजना रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार, नेपालका ३४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन आवश्यक रहेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख पद, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र दैलेख महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद रिक्त छ। साथै, सात प्रदेशका २८ वडामा वडाअध्यक्ष पद रिक्त रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार, १ वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका जुनसुकै रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसबीच, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरिसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपनिर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाउँदै, सातै प्रदेशमा कमाण्डर तोकेर उपनिर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ। कमिटीको नेतृत्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कीर्तिपुर नगर प्रमुखका लागि ३ जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, र माओवादी केन्द्रले भने उपनिर्वाचनका लागि औपचारिक तयारी गर्न बाँकी छ।
आगामी उपनिर्वाचनले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूको पूर्ति गर्दै देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा थप सुदृढता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
