मंसिर १६ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनलाई पारदर्शी, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन न्याय परिषद्ले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको सिफारिसलाई निष्कर्षमा पुर्याएको छ। परिषद्ले देशभरका ३१ जिल्लाका लागि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोक्दै निर्वाचन आयोगलाई नाम प्रस्तुत गरेको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसले स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनलाई थप संगठित र विधिसम्मत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा विशेष रूपमा, सर्वोच्च अदालतकी उपरजिष्ट्रार इन्दिरा कार्कीलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको छ। चुनावी प्रक्रियामा अनुभवी मानिएको कार्कीले निर्वाचनको प्रत्येक चरणलाई निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्। उनको जिम्मेवारीले मतदाताहरूमा विश्वास र भागीदारीको भावना प्रबर्द्धन गर्ने विश्वास लिइएको छ।
यस निर्णयले आगामी उपनिर्वाचनलाई राजनीतिक निष्पक्षता र प्रशासनिक इमान्दारीका साथ सम्पन्न गर्न न्याय परिषद् र निर्वाचन आयोगले गरिरहेको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ। निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक र जनशक्ति सहायता उपलब्ध गराउँदै निर्बाध चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।