आसन्न मंसिर १६ गतेको उपनिर्वाचनको मिति नजिकिंदै गर्दा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारीका विषयले राजनीतिक बजार तातिएको छ। एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, र स्वतन्त्र उम्मेदवारका संभावित दावेदारीले काठमाडौँको दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रको राजनीतिक तरंगलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याएको छ। विशेषत: नेकपा (एमाले) को अनपेक्षित निर्णयले मात्र होइन, उक्त निर्णयले पार्टी र स्थानीय राजनीति दुबैमा ल्याएको असरले चुनावी चर्चा थप चर्किएको छ।
एमालेको निर्णय: अनपेक्षित तर निर्णायक
कीर्तिपुर नगर कमिटीको सिफारिस अनुसार स्थानीय तहमा पार्टीका केन्द्रीय तहका नेतालाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्ने एमालेको यो निर्णयले राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई चकित बनाएको छ। स्थानीय राजनीतिमा केन्द्रीय नेताको उम्मेदवारीले एमालेभित्र के कस्ता आन्तरिक खिचातानी र बाध्यताका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने खुलासा हुन बाँकी भए पनि, यसले चुनावी मैदानमा विशेष सन्देश प्रवाह गरेको छ।
एमालेले नगर प्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्दा अपनाएको यो रणनीति साहसिक मानिए पनि, यसले अन्य प्रतिस्पर्धी दल र स्वतन्त्र पक्षलाई रणनीति पुनरावलोकनका लागि पर्याप्त अवसर समेत दिएको छ। यस्तो निर्णय पछि एमालेमाथि प्रत्याशीको जित सुनिश्चित गर्न थप दबाब परेको छ, किनकि निर्णय अनुसारको परिणाम हासिल नभएमा पार्टीको र उम्मेदवार दुवैको भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ।
दलहरूमा प्रतिक्रिया र उम्मेदवार चयनको प्रभाव
एमालेको यो कदमले प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा अन्य साना दलहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रत्युत्तर दिन अभिप्रेरित गराएको छ। एमालेको अनपेक्षित रणनीतिलाई ध्यानमा राख्दै, अन्य दलहरूले पनि उम्मेदवार चयनका लागि गम्भीर समीक्षा र पुनर्विचार गर्ने स्थिति आएको छ। यो परिवर्तित परिवेशमा नयाँ शक्ति रास्वपा र स्वतन्त्र धारालाई पनि लाभ उठाउने प्रयासमा जुट्न प्रोत्साहन दिएको छ।
राजनीतिक भविष्यमा जोखिम
एमालेको यो निर्भीक निर्णयले नगरको राजनीतिक भविष्यलाई एउटा निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ। केन्द्रीय स्तरका नेतालाई स्थानीय नेतृत्वमा ल्याउनु एमालेका लागि जित्नै पर्ने बाध्यता मात्र होइन, एउटा गहिरो जोखिम पनि हो। यदि उम्मेदवारलाई जिताउन नसकिएमा यसले पार्टीको छवि र राजनीतिक स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले, एमालेको यो निर्णय चुनावी परिणामसँगै पार्टीको भविष्यको दरो आधार निर्धारण गर्ने मुख्य तत्व बन्ने देखिएको छ।
अब मंसिर २ मा उम्मेदवार मनोनयन भएसँगै यस निर्वाचनको थप रोचकता सुरु हुनेछ। एमालेका लागि यो निर्णय साहसिक भए पनि, प्रतिस्पर्धी दलहरूबाट आउने रणनीतिक प्रत्युत्तरले चुनावी समीकरणलाई नयाँ मोड दिने सम्भावना छ।
