मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका ८ सिट रक्षा गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ। सातै प्रदेशका ४४ रिक्त पदमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि प्रमुख तीन दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यो निर्वाचन थप रोचक बन्ने देखिएको छ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले केही स्थानमा नेपाली कांग्रेससँग तालमेल र केही स्थानमा एकल प्रतिस्पर्धा गर्दै ८ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो। तीमध्ये प्रमुख रूपमा रुकुम (पूर्व)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पद जित्न सफल भएको थियो। यसबाहेक, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका–२, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१२, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–७, कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५ मा वडाध्यक्ष पद जितेको थियो।
यस पटक माओवादी केन्द्रले कम्तीमा १२ स्थानमा जित निकाल्ने दाबी गरे पनि प्रमुख दलहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले चुनौती थपिएको छ।
कीर्तिपुरमा माओवादीको प्रदर्शन र सम्भावना
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा मिश्रित नतिजा प्राप्त गरेको थियो। नगरप्रमुख पदमा माओवादीका उम्मेदवार प्रा. डा. शिवशरण महर्जनले ४,०९० मत ल्याउँदै तेस्रो स्थानमा सीमित भएका थिए। कांग्रेसका उम्मेदवार राजकुमार नकर्मीले ९,०४३ मत ल्याएर विजय हासिल गरेका थिए। यस पटक पनि माओवादीले प्रा. डा. महर्जनलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ। उनलाई एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ, जसले प्रतिस्पर्धालाई थप चासोको विषय बनाएको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिका–१ मा अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवार विनोदकुमार महर्जनले २७३ मत ल्याउँदै तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए। कांग्रेसका हिरालाल महर्जनले ७७८ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका थिए। यसपटक माओवादी केन्द्रले सरल गोपाल महर्जनलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिका–४ मा माओवादीका उम्मेदवार राकेश बुढाथोकीले ७३ मत प्राप्त गरी पाँचौँ स्थानमा सीमित भएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार श्यामकुमार अधिकारीले १,३८० मत ल्याएर विजय हात पारेका थिए। यस पटक माओवादीले नारायण बिष्टलाई उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको छ।
मंसिर १६ को उपनिर्वाचनले माओवादी केन्द्रका लागि संगठनको प्रभावकारिता र जनसमर्थनको परीक्षा दिनेछ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यस पटक प्रमुख दलहरूबीचको सीधा प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सक्रियता, र गठबन्धनको अभावका कारण प्रतिस्पर्धा झनै जटिल भएको छ।
यो उपनिर्वाचनले माओवादी केन्द्रका लागि नतिजाका साथसाथै पार्टी संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक योजनाका लागि मार्गनिर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
