चम्पादेवी केबलकारमा स्थानीयको प्रश्न— ‘चन्द्रागिरिजस्तै अन्याय दोहोरिन्छ?’

काठमाडौं, माघ २४ – कीर्तिपुर नगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिकाको सीमामा निर्माण गर्न लागिएको चम्पादेवी केबलकार परियोजनाको प्रारम्भिक सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय समुदायले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। चम्पादेवी ईको-फ्रेन्डली कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेको यस परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा स्थानीयहरूले परियोजना अगाडि बढाउनु अघि स्पष्ट योजना र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

स्थानीयको चासो: पारदर्शिता र प्रतिबद्धताको माग

बिहीबार बिहान सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूले वातावरण, सामाजिक र आर्थिक असरको गहिरो अध्ययन नगरी परियोजना अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले २०६१ सालदेखि चम्पादेवी केबलकारको चर्चा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए।

स्थानीयको मुख्य आपत्ति परियोजनाको निर्णय प्रक्रियामा समावेश नभएकोमा केन्द्रित थियो। सार्वजनिक सुनुवाइ सीमित व्यक्तिलाई मात्र बोलाएर, अपायक समयमा, र बन्द कोठामा गरिएको भन्दै उनीहरूले व्यापक र खुला छलफलको माग गरे।

‘चन्द्रागिरिको गल्ती दोहोरिनु हुँदैन’

छिमेकी चन्द्रागिरि केबलकार परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयहरूले व्यवस्थापनले प्रारम्भिक प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उदाहरण दिँदै चम्पादेवी परियोजनामा पनि त्यस्तै दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। एक सहभागीले भने, “हामी विकास विरोधी होइनौं, तर स्थानीयलाई बञ्चित गर्दै, परियोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।”

सार्वजनिक सुनुवाइमा तनाव

कम्पनीका आयोजना प्रमुख गोकुल साउदले संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्थानीयहरू आक्रोशित भएपछि कार्यक्रम केहीबेर रोकिएको थियो। संघीय सांसद राजेन्द्रकुमार केसी, बागमती प्रदेशसभा सदस्य पुकार महर्जन, कीर्तिपुर नगर प्रमुख कृष्णमान डंगोल, र वडा नं. ४ का अध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले परियोजना प्रवर्द्धकलाई स्थानीयहरूको भावना बुझ्न अर्को सार्वजनिक छलफल आयोजना गर्न सुझाव दिए।

चम्पादेवी केबलकार परियोजना: मुख्य तथ्यांक

• बटन स्टेशन: दक्षिणकाली नगरपालिका-१, बोसन
• टप स्टेशन: कीर्तिपुर नगरपालिका-४, चम्पादेवी
• अनुमानित लागत: रु. ६०० करोड
• लम्बाइ: २.०७५ किमी
• टावर संख्या: १२
• गन्डोला संख्या: ३४
• प्रत्येक गन्डोलाको क्षमता: १० जना
• आयोजनाको संरचना क्षेत्रफल:
  • बटन स्टेशन: ५,९७५ वर्ग मिटर
  • टप स्टेशन: १,५६५ वर्ग मिटर

स्थानीयको मागअनुसार परियोजना पारदर्शी रूपमा अघि बढ्ने वा विवाद बढ्दै जाने भन्ने अबको प्रक्रियाले तय गर्नेछ।