काठमाडौं । आफ्नै बाबु र आफन्तबाट यौन हिंसामा परेकी छात्राको संरक्षणबारे दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उच्च अदालत पाटनले बालिकालाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले आइतबार सुनाएको फैसलामा बालिकाको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेकाले अस्थायी संरक्षण गृहमा राखिएको ठहर गर्दै आमाको माग बमोजिम छोरीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ।
बिरुद्धको आरोप र बालिकाको उद्धार
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित विद्यालयमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत बालिकाले आफूमाथि घरभित्रै बाबु र उनका सहोदर दाजुको छोराबाट पटक-पटक यौन दुर्व्यवहार भएको साथी र शिक्षिकालाई बताइन्। यस विषय महानगर बाल अधिकार समितिमा पुगेपछि बाल उद्धार कार्यदलले अनुसन्धान गर्दै बालिकालाई सुरक्षित उद्धार गरेको थियो।
हाल बालिका महानगरपालिकाको सिफारिसमा अस्थायी संरक्षण गृहमा छन्। महानगरपालिकाले पीडकविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
माताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट
पीडित बालिकाकी आमाले काठमाडौं महानगरपालिका, विद्यालय, प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखविरुद्ध छोरीलाई नियन्त्रणमा राखी बन्धक बनाएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
तर, महानगरपालिकालगायत विपक्षीहरूले अदालतसमक्ष बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धार प्रक्रिया र संरक्षणका विषयमा स्पष्ट विवरण पेश गरे।
अदालतको ठहर
बहसपछि उच्च अदालत पाटनले भने,
- पीडित बालिका बाबु तथा दाजुबाट यौन हिंसामा परेको जाहेरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
- बालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा राखेर आवश्यक परामर्श, शिक्षा र संरक्षण प्रदान गरिँदै आएको छ।
- आमासँग समय-समयमा भेटघाटको व्यवस्था मिलाइएको छ।
- बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० (८) अनुसार, बालिकालाई गैरकानुनी नियन्त्रणमा राखिएको ठहर्न सकिन्न।
त्यसैले, अदालतले निवेदक आमाको माग खारेज गर्दै, बालिकालाई सुरक्षित संरक्षणमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आमालाई छोरी भेट्न चाहेको अवस्थामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।
७ जनामाथि मुद्दा दायर
यस प्रकरणमा ७ जना प्रतिवादीविरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- ४ जनामाथि जबरजस्ती करणीको मुद्दा
- २ जनामाथि बाल यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा
- १ जनामाथि कुटपिट तथा जबरजस्ती श्रममा लगाएको मुद्दा
महानगरपालिकाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई जाहेरीसरह मान्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
सुरक्षाको प्रत्याभूति
बाल अधिकार समितिकी सदस्य सोनी भट्टराई भन्छिन्, ‘यस्ता पीडित बालबालिकाले आफैं न्यायको माग गर्न सक्दैनन्। महानगरपालिकाको सक्रियताले उनीहरूलाई सुरक्षा मिलेको छ।’
यो फैसला बाल अधिकार संरक्षणमा ऐतिहासिक बनेको छ, जसले हिंसा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयासलाई अझ मजबुत बनाएको छ।
