बागमती, ५ माघः चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८४ प्रतिशत अर्थात् रु १७ अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुबै शीर्षकसहित बाँडफाँड आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन महिनादेखि पुस महिनासम्ममा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् रु नौ अर्ब ७२ करोड ५० लाख २८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत केशव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शीर्षकबाट रु सात अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकमा छ महिनाको अवधिमा रु दुई अर्ब एक करोड ६६ लाख ९० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा रु आठ अर्ब २५ करोड अनुमान गरिएकामा पुस महिनासम्ममा रु दुई अर्ब ६३ करोड ८३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा रु तीन अर्ब ६९ करोड ५४ लाख ९० हजार सङ्कलन भएको छभने अन्तःशुल्क करबापत रु चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रु एक अर्ब २८ करोड १० लाख ८२ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत रु १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा छ महिनाको अवधिमा त्यसको ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात् रु पाँच अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ३० हजार प्राप्त भएको अधिकृत भण्डारीले बताउनुभयो । यस्तै चालु आव २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा छ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३९ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ८७ करोड २२ लाख ४५ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद–बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेजनी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
