काठमाडौँ — जिल्ला–जिल्ला पुगेर सर्वसाधारणको धारणा र भावना बुझेर फर्केको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले विज्ञहरूका सुझाव बटुलेर पार्टीको भावी नीति तथा कार्यक्रम बुन्न सोमबारदेखि काठमाडौंमा ‘नीति मन्थन’ आयोजना गरेको छ । शासकीय व्यवस्था, आर्थिक अवस्था, अन्त्राष्ट्रिय सम्बन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, कृषि, पर्यटन, वातारण र जलबायु परिवर्तनलगायतका मुद्दामा विज्ञसहित रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले छलफल गरेका हुन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको नीति तय गर्नका लागि नागरिककहाँ प्रश्न लिएर गएको र अब विज्ञहरूका कुरा सुन्नका लागि नीति मन्थन गरिएको बताए । ‘चुनावपछि नीति, कार्यक्रम बनाउने गरी होइन । हामी हाम्रा नीति कार्यक्रम चुनावअघि नै तर्जुमा गर्दैछौं । ०८४ पछि नीति बनाउने होइन । नीतिअनुसार काम गर्ने हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘असोज ३ मा पहिलो चरणको जनआवाज सुन्ने कार्यक्रमअन्तर्गत म रोल्पा पुगें, पार्टीका अरू साथीहरू अन्य गाउँहरू पुगे । गाउँबाट जनताको कुरा सुनेपछी, अब काठमाडौंमा विज्ञको कुरा सुन्दैछौं ।’
राजनीतिक दलप्रति जनआक्रोश रहेको बताउँदै लामिछानेले उनीहरूको आक्रोश सुनेपछि मुलुकका विज्ञहरूबाट कुरा सुनेर पार्टी नीति तय गर्ने जनाए । रास्वपाको दुई दिने ‘नीति मन्थन’ मा सात वटा सत्र र ३३ जना वक्ता रहेका छन् । पहिलो दिन ५ विषयमा विज्ञहरू छलफलमा जुटे । शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र, शिक्षा नयाँ प्रविधि र युवा पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पोषण, कृषि पर्यटन र हरित औद्योगिकीकरणका विषयमा छलफल भयो । पहिलो सत्र शासकीय व्यवस्था र समाजको बदलिँदो चरित्र शीर्षकमा राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, प्राध्यापक तथा नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेती, शिक्षाविद् अमिना सिंह र अनुसन्धानदाता उत्तमबाबु श्रेष्ठ वक्ता थिए ।
विश्लेषक सीके लालले प्रदेशलाई बजेट कम दिने र केन्द्रिकृत सोचका कारण सबैभन्दा बदनाम प्रदेश हुन पुगेको जनाए । अधिकार नदिँदा संघीयता नै कमजोर बनेको धारणा राखें । उनले भने, ‘ठूला दलहरूले नै अपनत्व नलिएका कारण संघीयता सिकार हुन्छ कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ ।’
नागरिक अगुवा उप्रेतीले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय देख्ने र सुन्ने कुरा मात्रै भएकाले व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको अनुभव सुनाए । ‘आम नागरिकले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । राज्य प्रणालीप्रतिको अविश्वासले मान्छेहरू न्याय खोज्दै माइतीघरमा जम्मा हुन्छन,’ भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘राज्यले आवाज सुन्दैन भने पिँधका मान्छेका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय कहाँ छ ?’ समावेशिताको सिद्धान्त राज्यको माथिल्लो निकायमा लागू हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।
शिक्षाविद् सिंहले लोकतान्त्रिक आचारण विकास र समृद्धिका लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण भए पनि शिक्षा के का लागि भन्ने बहस सुरु नै हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । शिक्षामाथि हुने बहसहरु पनि भड्किएकाले त्यसले ठीक ठाउँमा पुर्याउन नसक्ने उल्लेख गरिन् । अनुसन्धानदाता श्रेष्ठले नेपाली समाजमा रहेको विभिन्न विभेद, प्रविधिको फड्को, उत्पादन र चेतनाको बीच तालमेल नमिलेको तर्क गरे । ‘नेपाली समाज एकै पटक १९ औं देखि २१ औं शताब्दीका चुनौतीहरू सामना गर्दैछ । २१औं शताब्दीमा प्रविधिले मारेको फड्कोबीच हामी १८ औं शताब्दीको उत्पादन, १९ औं शताब्दीको चेतना र २१ औं शताब्दीको विभेद लिएर समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं,’ उनले भने । त्यही कारण राजनीतिक दल, न्यायालय, विश्वविद्यालय, प्रहरी, प्रशासन, राज्य जस्तो हुनपर्ने हो त्यस्तो हुन नसकेको धारणा श्रेष्ठले राखे । कार्यक्रममा सभापति लामिछाने, महामन्त्री मुकुल ढकाल, मुख्य सचेतक सन्तोष परियार, सांसद स्वर्णीम वाग्लेलगायत रास्वपाका नेता, सांसद, केन्द्रीय सदस्य र कार्यकर्ता उपस्थित थिए ।
दोस्रो सत्रमा विज्ञहरूले शिक्षा, प्रविधि र युवा पूर्वाधार शीर्षकमा ‘नीति मन्थन’ गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नीति अर्याल, प्रविधि विज्ञ सुरेश मानन्धर, आईटी विज्ञ बालकृष्ण जोशी, युवा प्रतिनिधि प्रिया सिग्देल र सन्तोष पाण्डे छलफलमा सहभागी भए । शिक्षणसंस्थाको मूल उद्देश्य सिक्ने सिकाउने हुन नसकेको वक्ताहरुको निचोड थियो । अर्यालले नीति नियम बनाउँदा पनि सरोकारवालालाई नसमेट्ने समस्या रहेको जनाइन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाउँदासमेत शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीसँग छलफल नगरिएको उनले गुनासो गरिन् । केन्द्रिकृत ढंगबाट नीति योजना बनाउने अभ्यासले सफलता नमिल्ने उनको निर्ष्कष थियो । जोशीले नेपालमा आईटी क्षेत्रको सम्भावना प्रचुर रहेको औंल्याए । युवाहरूले उक्त क्षेत्रबाट स्वआर्जन गरिरहेको भए पनि राज्यले उपलब्धी नठानेर उपेक्षा गरेको धारणा व्यक्त गरे ।
युवा प्रतिनिधि सिग्देलले नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमा नै सम्भावना रहेको सन्देश दिइन् । ‘नेपालमै काम गर्दैछु भन्दा प्रायः अचम्म मान्छन्,’ उनले भनिन्, ‘युवाको आर्कषण विदेशमै छ । तर नभागौं, यहाँ पनि थुप्रै अवसर छन् ।’ पाण्डेले युवामैत्री नीति, कार्यक्रम र योजना भए युवाहरू स्वदेशमै बस्न आकर्षित हुने बताए । ‘मेरो भविष्य के होला भन्ने प्रश्नले तर्सिएर युवा विदेसिन नै चाहन्छन्,’ उनले थपे, ‘अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय पार गरेका विद्यार्थी बायोडाटा बनाउन जान्दैनन् । हामीले शिक्षा त दियौं । तर सीप दिएनौं ।’ प्रविधि विज्ञ मानन्धरले युवा विद्यार्थी बाहिर जानुको कारण खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आईटी क्षेत्रमा रोजगारीको माग बढी भए पनि जनशक्ति कम रहेकोले सुधार गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
तेस्रो सत्रमा स्वास्थ्य र पोषण विषयमा आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत, विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा. शम्भु आचार्य, पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले ‘नीति मन्थन’ गरे । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा वक्ताहरुले प्रश्न गरेका थिए । डा. रुइतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधार र विस्तार गरी स्वास्थ्य केन्द्रबाटै गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी विश्वस्तरमै प्रतिस्पर्धा गर्न अब्बल रहे पनि सरकारको अस्पष्ट नीतिले गर्दा उनीहरूको क्षमतालाई प्रयोग गरेर प्रतिफल हात पार्न नसकेको टिप्पणी गरे । स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले नै सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टीसमेत गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । डा. आचार्यले सरकारले सुरक्षा भए मात्र स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिने सक्ने सम्झाए । उनीहरुको सुरक्षा आधारभूत सर्त रहेकोले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । आचार्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो भए पनि अहिले सञ्चालित कार्यक्रमको मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘नीति निर्माताले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामै जोड दिनुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. रेग्मीले संघीयताअनुसार स्वास्थ्य सुविधा विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । पूर्वाधार भए पनि जनशक्ति नहुँदा स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘राज्यले गरिबलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नीति त लिएको छ । तर, सुविधा गरिबले होइन, वडाध्यक्षसँग पहुँच हुनेले मात्रै लिइरहेका छन्,’ उनले भनिन । रेग्मीले पनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा परिमार्जन गर्न सुझाव दिइन् ।
नीति मन्थनमा भौतिक पूर्वाधार, वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा चौथो सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । सत्रमा विज्ञहरू भूषण तुलाधार, शिलशिला आचार्य, वसन्तराज अधिकारी, डा. अरविन्द्रकुमार मिश्र र डा. संगीता सिंह सहभागी भए । तुलाधारले विकास र सहरीकरण मानव केन्द्रित हुन नसकेको जनाए । ‘काठमाडौंका सडक विस्तार त गर्यौं । तर, विस्तारित आठै वटा लेन गाडीलाई दियौं । काठमाडौंमा बस्ने दश प्रतिशत मान्छेसँग मात्रै गाडी छ । तर, सडकचाहिँ सबै उनीहरूलाई ?,’ उनले प्रश्न गरे । योजना कार्यक्रम बनाउँदा र लागू गर्दा सवारी साधन नभएका ७० प्रतिशत मानिसको ख्याल गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । विज्ञ सिंहले सहरीकरणमा पनि विदेशीको नक्कल गरेको भन्दै सरकारी निकायको आलोचना गरिन् । सहरीकरण जरुरी भए पनि साथसाथै सहर बन्दा प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना गर्नपनि सचेत रहनुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । ‘सहरीकरण भनेको कंक्रिटको मात्रै विकास र विस्तार होइन,’ उनले भनिन् ।
विज्ञ मिश्रले सरकार र मन्त्रीपिच्छे विकास योजना बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन योजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालमा ऊर्जा निर्यातका नीति लिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले आन्तरिक खपत गर्ने योजना पनि सँगै बनाउनुपर्ने सुझाए । अर्का विज्ञ अधिकारीले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिँदै पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने नीति लिन सरोकारवालालाई ध्यानार्कषण गराए । ‘प्रकृतिसँग पौंठेजोरी खोजेर विकास गर्ने अभ्यासले पनि प्राकृतिक विपद् बढाइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष पूर्वाधारमा गरिने लगानीलाई प्राकृतिक विपद्ले ध्वंश गर्छ । अनि फेरि अर्को वर्ष पूर्वाधार विकासमा त्यति नै लगानी गर्नुपर्छ । भूगर्भको अध्ययन नगरी विकास गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हो,’ अधिकारीले भने । वातारण र जलवायु परिवर्तन विषयकी वक्ता आचार्यले पूर्वाधार विकास भनेको कंक्रिटको संरचना मात्रै नभएको जनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले जुन कुरालाई विकास भनिरहेका छौं । त्यसले विनास ल्याइरहेको छ । काठमाडौं मल बनाउँदा सुनधाराको हिती प्रणाली ध्वस्त पार्ने हामी कसरी विकासवादी भयौं ?’
सोमबारको अन्तिम पाँचौँ सत्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले केही राष्ट्रिय र केही अन्तर्राष्ट्रियकरण देशको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको जनाए । सबै पक्षले सामूहिक प्रयत्न गरे समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपालमा भविष्य छैन भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने, ‘प्रत्येक नेपालीले स्वदेशमै केही गर्ने मेहनत गर्दै अठोट लिए हरेक क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना नै सम्भावना नेपालमा नै छ ।’
यो सत्रमा कृषि, पर्यटन र हरित औद्योगीकरण विषयमा मन्थन भएको थियो । उद्यमी पवन गोल्यानले किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, बजारको व्यवस्था र वन्यजन्तुबाट बालीको संरक्षण आफैं गर्नुपर्ने दायित्व भएकाले कृषिमा प्रगति हुन नसकेको सुनाए । ‘बाँदर, बदेंल, तुम्सीको आतंक किसानहरूमा छ,’ उनले भने, ‘मान्छेको जनसंख्याभन्दा बाँदरको संख्या बढी हुने अवस्था आएको छ । राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ किसानका लागि लक्षित गरी नीति बन्न नसक्दा कृषि पछि परेको उनले औंल्याए । वनपैदावर खेर गइरहेको र त्यसबाट लाभ लिन नसकेकोमा उनले ध्यानार्कषण गराए । उद्यमी विदुषी राणाले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिडलगायतका कारण पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रभावित भइरहेको जनाइन् । ‘बैंकको ब्याजदर महँगो छ । अदक्ष कामदारलाई महँगोमा काममा लिनुपर्ने बाध्यता छ । जग्गा महंगो छ । बिदेश जाने प्रवृत्तिले जनशक्ति पाउन पनि मुश्किल हुन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न मेसिन औचार महंगो राख्नुपर्छ । यी कारणले उत्पादन महँगो पर्न गएको छ । विश्वबजारमा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ ।’
राज्यका नीतिका कारण उद्योगधन्दा धराशायी हुँदै गएको उनले गुनासो गरिन् । ‘चोरीपैठारी रोकेर सरकारले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ राणाले भनिन् । पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले सार्वजनिक नीति कुलिनहरूबीच मात्रै छलफल गरेर बनाउने परिपाटी बदलेर जनस्तरबाट तय गरिनुपर्ने राय व्यक्त गरे । ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यासले व्यापारको लागत घटाउने, उद्योग र कृषिको लागत बढाउने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘नीति र कार्यक्रम नै समस्या छ ।’ राजनीतिक तह, कर्मचारी वृत्त र निजी क्षेत्र पनि दोषी रहेको उनले आरोप लगाए ।
सरकारका नीति र कार्यक्रमका स्वरूपमा राम्रो देखिए पनि एकापसमा झगडिया जस्ता रहेकाले असफल हुने गरेको घिमिरिले टिप्पणी गरे । ‘सिंहदरबारमा बसेर सिंहदरबा कै नीतिलाई फेल बनाउन प्रतिस्पर्धा चल्छ,’ उनले भने । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र आर्थिक शिथिलता र अबको बाटो विषयमा नीति मन्थन हुने रास्वपाले जनाएको छ ।
सबै तस्बिरहरू : रास्वपाको फेसबुकबाट
