सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।
भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन्।
२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसम्म फाइल पुऱ्याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन चरम समस्या भइरहेको छ।
