काठमाडौं – नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सवारी दुर्घटनाको दर उच्च बनेपछि सरकारले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रणालीलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुर्घटनाको विश्लेषण गर्दै नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसअन्तर्गत लाइसेन्स लिने उमेर हद वृद्धिदेखि सुरक्षासम्बन्धी थप कडाइहरू प्रस्तावित छन्।
पाँच वर्षमा ११ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ माघ मसान्तसम्म देशभर १ लाख ५ हजार ९४५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन्। उक्त अवधिमा ११ हजार ५५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २९ हजार ४५१ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
विगत पाँच वर्षमा सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकहरूको उमेर समूह विश्लेषण गर्दा १६–२५ वर्ष उमेर समूहका चालकहरू ३०.३२ प्रतिशत दुर्घटनामा संलग्न रहेको देखिन्छ। २५–४० वर्ष उमेर समूहका चालकहरूको संलग्नता ४९.३९ प्रतिशत रहेको छ भने ४० वर्षमाथिका चालकहरू २०.२७ प्रतिशत दुर्घटनामा संलग्न भएका छन्।
लाइसेन्स नियममा व्यापक परिवर्तनको तयारी
सवारी दुर्घटनाको दरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले निम्न नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ:
🔹 लाइसेन्स लिने न्यूनतम उमेर वृद्धि
- हाल १६ वर्षमा पाइने दुईपांग्रे सवारी लाइसेन्स उमेर हद बढाएर १८ वर्ष पुर्याइनेछ।
- मझौला सवारी साधनको लाइसेन्स २१ वर्षपछि मात्रै लिन पाइनेछ।
- ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स २३ वर्षपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ।
- ६० वर्ष नाघेका व्यक्तिले ठूला तथा मझौला सवारी साधन चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
🔹 शैक्षिक योग्यता अनिवार्य
- लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि कम्तीमा आठ कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ।
🔹 सुरक्षा उपायमा थप कडाइ
- दुईपांग्रे सवारी साधनको पछाडि बस्ने यात्रुका लागि हेल्मेट अनिवार्य गरिनेछ।
- मोटरसाइकल वा स्कुटरमा बालबालिकालाई अगाडि राख्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
🔹 लाइसेन्स नवीकरण अवधि १० वर्ष
- हाल पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको म्याद १० वर्ष पुर्याइनेछ।
- लाइसेन्सको म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
🔹 लाइसेन्स नवीकरण जरिबाना घटाइने
- हालको ५०० प्रतिशतसम्म लाग्ने अधिकतम जरिबाना ३०० प्रतिशतमा झारिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सवारी नियम उल्लङ्घनमा थप जरिबाना र सजाय
नयाँ ऐनको मस्यौदामा विभिन्न सवारी कसुरमा कडा जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ:
- इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा:
- दुईपांग्रे/तीनपांग्रे सवारी: ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना
- मझौला सवारी साधन: १ लाख रुपैयाँ जरिबाना
- ठूला सवारी साधन: २ लाख रुपैयाँ जरिबाना
- रुट परमिट बिना सवारी चलाएमा:
- १० हजार रुपैयाँ जरिबाना।
- नम्बरप्लेट नराखी सवारी चलाएमा:
- १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद सजाय।
- सवारी साधनको गलत प्रयोगमा:
- प्रयोग उद्देश्यविपरीत सवारी चलाए २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना।
- सवारी दर्ता नगरी सवारी सञ्चालन गरेमा:
- दुईपांग्रे/तीनपांग्रे सवारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ, मझौला सवारीका लागि १५ हजार रुपैयाँ, ठूला सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना प्रस्तावित।
सार्वजनिक सवारी चालकका लागि व्यावसायिक अनुमतिपत्र आवश्यक
सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन चाहने चालकहरूलाई व्यावसायिक अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
- व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका चालकहरूले प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिनेछ।
राइड सेयरिङ एप नियमन गरिने
राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभ) प्रदेश सरकारको कानुन अनुसार नियमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगार सिर्जना गरिरहेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
नयाँ ऐन संसद्मा लैजाने तयारी
नयाँ यातायात ऐनमा प्रस्तावित परिवर्तनहरू मन्त्रालयको परामर्शपछि अन्तिम मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख शंकर सिंह धामीका अनुसार यी नयाँ प्रावधानले सवारी दुर्घटनामा उल्लेख्य मात्रामा कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ नियम लागू भएपछि सवारी सुरक्षा कडा हुने र दुर्घटनाको दर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
