स्वास्थ्य उपचार र चिकित्सा शिक्षाका लागि कुनै समय अब्बल मानिएको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक किचलो र बेथितिका कारण साख गुमाउँदै गएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू प्रतिष्ठानको उन्नयनमा भन्दा पनि विवादास्पद काममा केन्द्रित देखिन्छन् ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलन नियमितजस्तै छ । प्रतिष्ठान सुधारका लागि पटक–पटक भएका प्रयास सरकार र प्रतिष्ठान नेतृत्वको अनिच्छाका कारण सफल हुन सकेका छैनन् । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि संस्था धराशायीउन्मुख हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।
पछिल्लो पटक पदोन्नति र वृत्ति विकासको विषय उठाएर डेढ सयभन्दा बढी चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा मात्र नभएर अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान कार्यसमेत प्रभावित छ । सिनियर रेजिडेन्ट, एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एडिसनल प्रोफेसरको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रक्रिया सात वर्षदेखि अवरुद्ध छ । उनीहरूले काठमाडौं धाएरै कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । बढुवा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन वा जिम्मेवार प्रमुख पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न उनीहरूको माग छ । चिकित्सकहरूले भनेजस्तै कायममुकायम उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिस्ट्रारबीचको अन्तरकलहले पदोन्नति प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो भने यो लज्जास्पद हो । एक त जिम्मेवार पदाधिकारीबीच समन्वयको समस्या नै हुनु हुँदैन, भइहाले पनि त्यसको असर कार्यरत चिकित्सकमाथि पर्नु हुँदैन । दुई वर्षयता मात्र ५० भन्दा बढी दक्ष चिकित्सकले प्रतिष्ठान छाडिसकेको सन्दर्भमा पदोन्नति र वृत्ति विकासमार्फत प्रोत्साहन गर्न नसक्ने हो भने थप चिकित्सकले पनि छाड्दै जाँदा प्रतिष्ठान थप संकटमा पर्नेछ ।
तीन दशकअघि स्थापित प्रतिष्ठानमा बेथिति प्रस्टै देखिन थालेको १२ वर्षयता हो । डा. बीपी दास उपकुलपति भएका बेला आर्थिक अनियमितताको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै परेको थियो । डा. दासका पालामा मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र (एमसीएच) भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ७६ करोडको लागत अनुमान स्वीकृत गराइएकामा पछि पटक–पटक लागत संशोधन गर्दै २ अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । क्यान्सर उपचारका लागि अंकोलोजी र मुटुरोग उपचार केन्द्रको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको अख्तियारले ठहर गरेको थियो । दासपछि एक्स–रेका सामग्री खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेका रेडियोलोजी विभाग प्रमुख डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति बने, जो ठेकेदारबाट ८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा अख्तियारबाट पक्राउ परे । सरकारले २०७५ सालमा गठन गरेको छानबिन समितिले डा. दास र डा. रौनियारले व्यापक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि उपकुलपतिमा नियुक्त डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका पालामा पनि अनियमितता रोकिएन, झनै मौलायो । पदीय मर्यादाविपरीत प्रोफेसर पद दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले गत माघमा मुद्दा चलाएपछि डा. गिरी निलम्बनमा छन्, प्रतिष्ठान कायममुकाम नेतृत्वमा छ ।
भारतको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को मोडलमा खोलिएको प्रतिष्ठानमा सुरुआतीताका निर्देशकले नेतृत्व गर्थे । प्रतिष्ठानले ख्याति आर्जन गरेको त्यति बेलै हो । जब प्रधानमन्त्री कुलपति, स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति हुने र उपकुलपतिले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरियो र राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन थाल्यो, प्रतिष्ठानमा बेथिति मौलाउँदै गयो । यसबीचमा प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्ध पटक–पटक आन्दोलन भए । चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, अख्तियार र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसमेतले अनियमितता औंल्याइरहँदा प्रतिष्ठानलाई लयमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षले चासो नदिनु उदेकलाग्दो छ ।
राजनीतिक पहुँच र भागबन्डामा अक्षम पदाधिकारी नियुक्ति र कामकारबाहीमा सरकारको हस्तक्षेपले अस्तव्यस्त बनेको प्रतिष्ठानको साख उकास्न ढिला भइरहेको छ । प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा, अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानलाई पूर्ववत् रूपमा निरन्तरता दिन आन्दोलनरत चिकित्सकको मागअनुरूप पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रक्रिया तत्काल थाल्न जरुरी देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरेरै राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्न अत्यावश्यक छ । विश्वसनीय सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी र प्राध्यापकको छनोट, बढुवा र वृत्ति विकास हुन सक्यो भने पनि कतिपय बेथिति स्वतः हट्छ ।
